ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ। ਉਨਾ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਉਨਾ ਜਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾ ਨੇ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 934 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਸ੍ਰ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾੜ, ਸ੍ਰ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
