ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2018 ਦਿਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਜਗਰਾਂਉ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
