ग्वालियर।२५नवन्बर [सीएनआई] ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) में अवैध नियुक्तियों का मामला गरमा गया है। जीडीए 32 अधिकारी जिनमें 10 इंजीनियर भी शामिल हैं को सेवा समाप्ति का नोटिस मिलने के बाद छानबीन समिति की रिपोर्ट लेकर सीईओ सुरेष शर्मा भोपाल गये हैं, उन्होंने नगरीय प्रषासन विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव को उक्त रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद राज्य शासन को इनकी सेवा समाप्ति के मामले में अंतिम निर्णय करना हैं।
इन पर लटकी है कार्यवाही की तलवार – इंजीनियर: डीडी मिश्रा, सुधाकर खेड़कर, सुभाष सक्सेना, षिरिष मोहरे, राजेष श्रीवास्तव, मनोज माथुर, दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रमोद मलिक, सतेन्द्र तोमर, कमलेष शर्मा, बीके शर्मा
अन्य कर्मचारी: सुनील शुक्ला, देवेन्द्र गुप्ता, रामबाबू शर्मा, केडी विष्वास, राजेन्द्र साहू, रामअवतार शर्मा, संजय शर्मा, प्रवीण श्रीवास्तव, संजय फालके, मुन्नालाल माहौर, राजेन्द्र विष्ट, देवेन्द्र तरेटिया, हंसराज मालवीय, उमारण यादव, अनिल यादव, आलोक नायक, जण्डेल शर्मा, रामदयाल आदि।
जीडीए में विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अफसरों की मेहरवानी से 1 जनवरी 1989 के बाद अलग-अलग पदों पर अवैध नियुक्तियां की गईं, इनकी जांच के लिये बनी छानबीन समिति ने अपनी जांच में इन सभी नियुक्तियों को अवैध माना हैं। भोपाल में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में इन नियुक्तियों को भी गलत माना हैं। सुरेष शर्मा जीडीए सीईओ का कहना हैं कि सेवा समाप्ति पर अंतिम निर्णय राज्य शासन को करना हैं।
ग्वालियर।२५नवन्बर [सीएनआई] ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जीडीए) में अवैध नियुक्तियों का मामला गरमा गया है। जीडीए 32 अधिकारी जिनमें 10 इंजीनियर भी शामिल हैं को सेवा समाप्ति का नोटिस मिलने के बाद छानबीन समिति की रिपोर्ट लेकर सीईओ सुरेष शर्मा भोपाल गये हैं, उन्होंने नगरीय प्रषासन विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव को उक्त रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद राज्य शासन को इनकी सेवा समाप्ति के मामले में अंतिम निर्णय करना हैं।
इन पर लटकी है कार्यवाही की तलवार – इंजीनियर: डीडी मिश्रा, सुधाकर खेड़कर, सुभाष सक्सेना, षिरिष मोहरे, राजेष श्रीवास्तव, मनोज माथुर, दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रमोद मलिक, सतेन्द्र तोमर, कमलेष शर्मा, बीके शर्मा
अन्य कर्मचारी: सुनील शुक्ला, देवेन्द्र गुप्ता, रामबाबू शर्मा, केडी विष्वास, राजेन्द्र साहू, रामअवतार शर्मा, संजय शर्मा, प्रवीण श्रीवास्तव, संजय फालके, मुन्नालाल माहौर, राजेन्द्र विष्ट, देवेन्द्र तरेटिया, हंसराज मालवीय, उमारण यादव, अनिल यादव, आलोक नायक, जण्डेल शर्मा, रामदयाल आदि।
जीडीए में विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अफसरों की मेहरवानी से 1 जनवरी 1989 के बाद अलग-अलग पदों पर अवैध नियुक्तियां की गईं, इनकी जांच के लिये बनी छानबीन समिति ने अपनी जांच में इन सभी नियुक्तियों को अवैध माना हैं। भोपाल में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में इन नियुक्तियों को भी गलत माना हैं। सुरेष शर्मा जीडीए सीईओ का कहना हैं कि सेवा समाप्ति पर अंतिम निर्णय राज्य शासन को करना हैं।
