लुधियाना 25 सितम्बर (डिम्पल मदान) पंजाब सरकार जिस तरह से कॉर्परेट घरानो से दोस्ताना संबन्धों को लेकर उनको लाभ पहुंचा रही है और किसानो के बनते हक का केंद्र सरकार के आगे दुखड़ा रोने वाले बादल पहले ये बताये की उन्होंने खुद किसानो के लिए क्या किया है पंजाब की जनता अब बादल सरकार की किसान विरोधी व् शहरों में विकास की नीतियों को अच्छी तरह जान चुकी है जिस से बादल सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है आज सर्कट हाउस में एक प्रेेस कांफ्रेंस के दौरान टीम इन्साफ के प्रमुख व् आजाद विधायक स सिमरन जीत सिंह बैंस ने पंजाब सरकार पर बरसते हुए अनेक गम्भीर आरोप लगाते हुए सबूत के तोर पर सरकारी दस्तावेज पेश करते पत्रकारों को बताया की बादल सरकार ने लाडोवाल के करीब एयरटेल कम्पनी के मालिक सुनील भारती मित्तल को किसानो के लाभ के लिए 300 एकड़ भूमि फसली चक्र से निकालने व् अधिक मुनाफे के लिए उचस्तरीय ट्रेंडिंग देने के नाम पर केवल 2000 रूपये सलाना पर एकड़ के हिसाब से लीज पर दे दी और मित्तल एंड कम्पनी ने बादल परिवार से मिल कर साथ लगती 100 एकड़ भूमि पर भी नजायज कब्ज़ा करते हुए दस्तावेजो में लिखी गई शर्तो का पालन भी नहीं कर रहे जिस के लिए उनकी की इन्साफ टीम पूरी रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मन्त्री को भेजने के साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी !
लुधियाना 25 सितम्बर (डिम्पल मदान) पंजाब सरकार जिस तरह से कॉर्परेट घरानो से दोस्ताना संबन्धों को लेकर उनको लाभ पहुंचा रही है और किसानो के बनते हक का केंद्र सरकार के आगे दुखड़ा रोने वाले बादल पहले ये बताये की उन्होंने खुद किसानो के लिए क्या किया है पंजाब की जनता अब बादल सरकार की किसान विरोधी व् शहरों में विकास की नीतियों को अच्छी तरह जान चुकी है जिस से बादल सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है आज सर्कट हाउस में एक प्रेेस कांफ्रेंस के दौरान टीम इन्साफ के प्रमुख व् आजाद विधायक स सिमरन जीत सिंह बैंस ने पंजाब सरकार पर बरसते हुए अनेक गम्भीर आरोप लगाते हुए सबूत के तोर पर सरकारी दस्तावेज पेश करते पत्रकारों को बताया की बादल सरकार ने लाडोवाल के करीब एयरटेल कम्पनी के मालिक सुनील भारती मित्तल को किसानो के लाभ के लिए 300 एकड़ भूमि फसली चक्र से निकालने व् अधिक मुनाफे के लिए उचस्तरीय ट्रेंडिंग देने के नाम पर केवल 2000 रूपये सलाना पर एकड़ के हिसाब से लीज पर दे दी और मित्तल एंड कम्पनी ने बादल परिवार से मिल कर साथ लगती 100 एकड़ भूमि पर भी नजायज कब्ज़ा करते हुए दस्तावेजो में लिखी गई शर्तो का पालन भी नहीं कर रहे जिस के लिए उनकी की इन्साफ टीम पूरी रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मन्त्री को भेजने के साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी !
