मऊ 08 दिसम्बर ( मोहमद अशरद )दिनांक-12.12.2015 को राश्ट्रीय मेगा लोक अदालत जनपद मऊ में आयोजित किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन में सभी षासकीय विभाग व न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जन सामान्य को सस्ता व त्वरित न्याय दिलाने के उद्देष्य से प्रति वर्श राश्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसकी निगरानी स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोक अदालत स्थानीय स्तर पर भी लगायी जाती है। आज दिनांक-03.12.2015 को जनपद न्यायाधीष श्री अनिरुद्ध सिंह, जिला मजिस्टेªट श्री वैभव श्रीवास्तव की संयुक्त अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण में आयोजित होने वाली लोक अदालत की रुप रेखा व इसको सफल बनाने के लिए किये जाने वाले उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। लोक अदालत में भूमि विवाद, स्टाम्प,फौजदारी,मोटरयान अधिनियम,आबकारी,बैंक,भूमि,आयकर आदि लगभग सभी प्रकार के वादों का निस्तारण सम्बंधित न्यायालयों/ विभागों द्वारा किया जाना है। इस लोक अदालत का एक प्रयोजन यह भी है कि आम जन की ऐसी समस्यायें, जिनके वाद के रुप में परिवर्तित होने की सम्भावना हो उनका निस्तारण पहले ही कर दिया जाय। जिससे कि अनावष्यक जनता को मुकदमें में उलझना न पड़े तथा जनता को त्वरित व षीघ्र न्याय उपलब्ध हो जाय। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री एस0पी0उपाध्याय,अपर जिला जज श्री दीपक सक्सेना,मुख्य विकास अधिकारी श्री गिरिजेष कुमार त्यागी,सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह,अपर जिलाधिकारी श्री समीर वर्मा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन श्री एस0के0 षुक्ल आदि भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव व जनपद न्यायाधीष श्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा यह निर्देषित किया गया कि विगत वर्श निस्तारित किये गये वादों से अधिक वाद इस वर्श निस्तारित किया जाय, जिससे कि राश्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेष का प्रदर्षन सर्वोत्तम रहे। सभी विभागों को उनके द्वारा दिनांक-12.12.2015 को नियत किये जा रहे मुकदमों की संख्या व सूची तत्काल तैयार कराकर उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये। राजस्व न्यायालय द्वारा अबतक कूल 522 वाद चिन्हित कर निस्तारण हेतु नियत किया गया है। जिला प्रषासन की ओर से श्री समीर वर्मा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मऊ को इस हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है।
अतः आम जनता से अनुरोध है कि अपने वादों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठाये तथा अपने समय व पैसे की बचत करें ।
मऊ 08 दिसम्बर ( मोहमद अशरद )दिनांक-12.12.2015 को राश्ट्रीय मेगा लोक अदालत जनपद मऊ में आयोजित किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयोजन में सभी षासकीय विभाग व न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जन सामान्य को सस्ता व त्वरित न्याय दिलाने के उद्देष्य से प्रति वर्श राश्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसकी निगरानी स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोक अदालत स्थानीय स्तर पर भी लगायी जाती है। आज दिनांक-03.12.2015 को जनपद न्यायाधीष श्री अनिरुद्ध सिंह, जिला मजिस्टेªट श्री वैभव श्रीवास्तव की संयुक्त अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण में आयोजित होने वाली लोक अदालत की रुप रेखा व इसको सफल बनाने के लिए किये जाने वाले उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। लोक अदालत में भूमि विवाद, स्टाम्प,फौजदारी,मोटरयान अधिनियम,आबकारी,बैंक,भूमि,आयकर आदि लगभग सभी प्रकार के वादों का निस्तारण सम्बंधित न्यायालयों/ विभागों द्वारा किया जाना है। इस लोक अदालत का एक प्रयोजन यह भी है कि आम जन की ऐसी समस्यायें, जिनके वाद के रुप में परिवर्तित होने की सम्भावना हो उनका निस्तारण पहले ही कर दिया जाय। जिससे कि अनावष्यक जनता को मुकदमें में उलझना न पड़े तथा जनता को त्वरित व षीघ्र न्याय उपलब्ध हो जाय। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री एस0पी0उपाध्याय,अपर जिला जज श्री दीपक सक्सेना,मुख्य विकास अधिकारी श्री गिरिजेष कुमार त्यागी,सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह,अपर जिलाधिकारी श्री समीर वर्मा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन श्री एस0के0 षुक्ल आदि भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव व जनपद न्यायाधीष श्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा यह निर्देषित किया गया कि विगत वर्श निस्तारित किये गये वादों से अधिक वाद इस वर्श निस्तारित किया जाय, जिससे कि राश्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेष का प्रदर्षन सर्वोत्तम रहे। सभी विभागों को उनके द्वारा दिनांक-12.12.2015 को नियत किये जा रहे मुकदमों की संख्या व सूची तत्काल तैयार कराकर उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये। राजस्व न्यायालय द्वारा अबतक कूल 522 वाद चिन्हित कर निस्तारण हेतु नियत किया गया है। जिला प्रषासन की ओर से श्री समीर वर्मा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मऊ को इस हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है।
अतः आम जनता से अनुरोध है कि अपने वादों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराकर इस अवसर का लाभ उठाये तथा अपने समय व पैसे की बचत करें ।
