ग्वालियर। १० अक्टूबर [सीएन आई] म.प्र. के गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने ग्वालियर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि यदि सीबीआई व्यापम घोटाले की जांच में सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगा रही है तो यह झूठ हैं। सरकार चाहती है कि जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे। इसलिये सीबीआई की पूरी मदद कर रही है। सीबीआई ने जो भी संसाधन मांगे, दिये गये। आगे भी दिये जायेंगे। श्री गौर ने कहा कि व्यापम घोटाले की जांच निष्पक्ष हो और इस मामले में असल अपराधी सामने आयें, इस जांच को पूरा करने के लिये सीबीआई सरकार से जो भी मदद मांगेगी, तुरंत दी जायेगी।
मिलीभगत से हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन – गृहमंत्री म.प्र. बाबूलाल गौर ने पुलिस सभागार में सभी को चौंकाने वाला बयान संवाददाताओं के जबाव में देते हुये कहा कि प्रदेश के नेताओं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण रेत का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। श्री गौर ने बताया कि प्रदेश में एनजीटी द्वारा रेत खनन पर रोक लगाई गई है, इसे चालू कराने के लिये सरकार यह शपथ पत्र देने जा रही है कि घर बनाने के लिये उपयोग होने वाली रेत के उत्खनन की अनुमति दी जाये। इससे प्रदेश के करोड़ों निवासियों को हो रही परेशानी कम होगी। वहीं घर बनाने के लिये रेत का परमिट देने का प्रस्ताव भी सरकार बना रही है।
अन्य प्रदेशों से अच्छी है कानून व्यवस्था – गृहमंत्री गौर ने कानून व्यवस्था के बारे में सवाल पूंछने पर कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में म.प्र. की कानून व्यवस्था बेहतर है इसे और बेहतर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। श्री गौर ने यह भी कहा कि डायल 100 योजना शुरू होते ही 1 नवम्बर से मुम्बई से बेहतर एमपी पुलिस हो जायेगी। शहरी क्षेत्र में 5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस डायल 100 करने पर 30 मिनट में पहुंचेगी और सुविधाओं के मामले में मुम्बई पुलिस से बेहतर हो जायेगी। क्योंकि 1 हजार नई पीसीआर जगह-जगह क्षेत्रों में तैनात करेगी। जो कि बारदात के बार तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर प्रभावी कार्यवाही करेगी। 51 जिलों में तैनात 1 हजार वाहन दुर्घटना व आपदा पर तत्काल पहुंचकर कार्यवाही करेंगे। इन वाहनों में एक शिफ्ट में करीब 4 हजार जवान तैनात रहेंगे, तीन शिफ्टों में 12 हजार जवान तैनात रहेंगे। इसकी मॉनीटरिंग भोपाल राज्य स्तरीय केन्द्र ग्वालियर कोतवाली, जिला स्तरीय केन्द्र और संबंधित थाने से भी मॉनीटरिंग की जायेगी। इस वाहन में दुर्घटना सहायता किट प्रथम उपचार किट, अग्नि शमन यंत्र, वीडियो कैमरा, वायरलेस, जीपीएस ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम, मोबाइल डाटा टर्मिनल आदि उपकरण रहेंगे। घटना स्थल पर ही पुलिस अधिकारी गवाहों के बयान लेने के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और जरूरत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी करा सकेंगे।
ग्वालियर। १० अक्टूबर [सीएन आई] म.प्र. के गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने ग्वालियर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि यदि सीबीआई व्यापम घोटाले की जांच में सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप लगा रही है तो यह झूठ हैं। सरकार चाहती है कि जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे। इसलिये सीबीआई की पूरी मदद कर रही है। सीबीआई ने जो भी संसाधन मांगे, दिये गये। आगे भी दिये जायेंगे। श्री गौर ने कहा कि व्यापम घोटाले की जांच निष्पक्ष हो और इस मामले में असल अपराधी सामने आयें, इस जांच को पूरा करने के लिये सीबीआई सरकार से जो भी मदद मांगेगी, तुरंत दी जायेगी।
मिलीभगत से हो रहा है रेत का अवैध उत्खनन – गृहमंत्री म.प्र. बाबूलाल गौर ने पुलिस सभागार में सभी को चौंकाने वाला बयान संवाददाताओं के जबाव में देते हुये कहा कि प्रदेश के नेताओं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण रेत का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। श्री गौर ने बताया कि प्रदेश में एनजीटी द्वारा रेत खनन पर रोक लगाई गई है, इसे चालू कराने के लिये सरकार यह शपथ पत्र देने जा रही है कि घर बनाने के लिये उपयोग होने वाली रेत के उत्खनन की अनुमति दी जाये। इससे प्रदेश के करोड़ों निवासियों को हो रही परेशानी कम होगी। वहीं घर बनाने के लिये रेत का परमिट देने का प्रस्ताव भी सरकार बना रही है।
अन्य प्रदेशों से अच्छी है कानून व्यवस्था – गृहमंत्री गौर ने कानून व्यवस्था के बारे में सवाल पूंछने पर कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में म.प्र. की कानून व्यवस्था बेहतर है इसे और बेहतर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। श्री गौर ने यह भी कहा कि डायल 100 योजना शुरू होते ही 1 नवम्बर से मुम्बई से बेहतर एमपी पुलिस हो जायेगी। शहरी क्षेत्र में 5 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस डायल 100 करने पर 30 मिनट में पहुंचेगी और सुविधाओं के मामले में मुम्बई पुलिस से बेहतर हो जायेगी। क्योंकि 1 हजार नई पीसीआर जगह-जगह क्षेत्रों में तैनात करेगी। जो कि बारदात के बार तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर प्रभावी कार्यवाही करेगी। 51 जिलों में तैनात 1 हजार वाहन दुर्घटना व आपदा पर तत्काल पहुंचकर कार्यवाही करेंगे। इन वाहनों में एक शिफ्ट में करीब 4 हजार जवान तैनात रहेंगे, तीन शिफ्टों में 12 हजार जवान तैनात रहेंगे। इसकी मॉनीटरिंग भोपाल राज्य स्तरीय केन्द्र ग्वालियर कोतवाली, जिला स्तरीय केन्द्र और संबंधित थाने से भी मॉनीटरिंग की जायेगी। इस वाहन में दुर्घटना सहायता किट प्रथम उपचार किट, अग्नि शमन यंत्र, वीडियो कैमरा, वायरलेस, जीपीएस ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम, मोबाइल डाटा टर्मिनल आदि उपकरण रहेंगे। घटना स्थल पर ही पुलिस अधिकारी गवाहों के बयान लेने के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और जरूरत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी करा सकेंगे।
