ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ) ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਲੇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 13.8 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 62,759 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 34,266 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲੇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ 11 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਲੱਸਟਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪੇਸਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸਾਰੀਆਂ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1300 ਕਮਿਊਨਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26-26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
———
