ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆਯੋਜਿਤ 2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਲ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90:10 ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲਿ•ਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 6 ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 15 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਕਪੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. (ਕਾਮਨ ਇੰਫੂਲੀਏਂਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ), ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈਸਟੈਂਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਜਿੱਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ੍ਰ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਸੂਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਨਾ ਟਪਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆਯੋਜਿਤ 2 ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਲ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90:10 ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲਿ•ਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 6 ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਓਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਹਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 15 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਕਪੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. (ਕਾਮਨ ਇੰਫੂਲੀਏਂਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ), ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈਸਟੈਂਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਜਿੱਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਹਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ੍ਰ. ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਸੂਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਨਾ ਟਪਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।