ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਨਵੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 9 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 92 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 24-10-17 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
