ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-”’ਨਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ’ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਹੈ।” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜੋ’ (ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ) ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜੋ’ (ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ) ਤਹਿਤ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਲਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਲਈ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ—ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੈੱਲਪ ਡੈਸਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਜਗਰਾਂਉ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਸ੍ਰ. ਜਾਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. (ਟਰੈਫਿਕ) ਸ੍ਰ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ੍ਰ. ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-”’ਨਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ’ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਹੈ।” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜੋ’ (ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ) ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋੜੋ’ (ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ) ਤਹਿਤ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਲਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਲਈ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ—ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੈੱਲਪ ਡੈਸਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਜਗਰਾਂਉ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰ. ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ), ਸ੍ਰ. ਜਾਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. (ਟਰੈਫਿਕ) ਸ੍ਰ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ੍ਰ. ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।