* ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਜੁਲਾਈ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ. ਐਚ.ਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 981 ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1009 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 240983 ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192631 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5.37 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 6649 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਚ;ਤ਼.ਪਰਡ.ਜਅ’ਤੇ ਲਾਗ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਐਸ.ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋ: ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਮੋਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
