ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

0
1321
  • ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

    ਲੁਧਿਆਣਾ,  10 ਮਾਰਚ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐੱਨ. ਢੋਕੇ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਸ੍ਰੀ ਢੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਹਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
    ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਡੋਰ ( ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੋਰਾਂ ਜੋ ਪਤੰਗ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਡੋਰਾਂਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।