ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ (ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ)

0
1192

(ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ)
(ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼)
(ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ)
ਚੰਡੀਗੜ• 9 ਸਤੰਬਰ: (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ) ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ–ਦਾਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀਂ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ) ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਧਾਰਾ-144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ . ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਢਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਤੁਰੰਤ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਬਾਬਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੲਂੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਕੱਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦਾ ਹਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਹਾਜਨ (ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ), ਐਮ.ਡੀ.ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।