ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਮਦਾਨ , ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਮਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁਰਖ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਵਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਮਦਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੇਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਤੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ 1968 ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ 0175-2306500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਬ ਸਾਈਟ pulsa.gov.in ਤੇ ਲਾਗ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।