-उप -मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा साल 2007 से पहले बने मैरिज पैलेसें को दी गई राहत -सरकार के फ़ैसले के साथ प्रदेश में बने 3000 मैरिज पैलेसें में से 35 /40 फीसद को होगा सीधे लाभ
4 अक्टूबर बरनाला – ( अखिलेश बंसल )-
पंजाब सरकार द्वारा मैरिज पैलेसें को बड़ी राहत देने का फ़ैसला करने बाद में समूचे पेलेस मालिकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है। ज़िक्रयोग्य है कि सी.ऐल.यू. चारज़िज की मुआफी के लिए पिछले कुछ सालों से संघर्ष करते आ रहे समूचे पेलेस मालिक मंझधार में फंसे हुए थे। यहाँ यह भी बताने योग्य है कि बीते महीने दौरान सरकार ने पंजाब भर के कई मैरिज पैलेसें को सील कर दिया था। जिस के साथ सूबेभर के पेलेस मालिक सरकार से ख़फ़ा चले आ रहे थे। सरकार के इस फ़ैसले के साथ प्रदेश में पुडा अधीन और शहरों में स्थित 15 /15 सौ मैरिज पैलेसें समेत 3 हज़ार पेलेस हैं। जिनमें से 35 -40 फीसद पेलेस 2007 से पहले बने हैं, को बड़ा लाभ होगा।
पंजाब मैरिज पेलेस एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुरप्यार सिंह धालीवाल ने जानकारी देते बताया कि एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय समिति ने अपनी, कोशिशों और राजसी नेताओं का सहयोग ले कर सरकार तक पहुँच करके मैरिज पेलेस उद्योग को प्रफुल्लित करन के लिए रचनात्मिक नीति करन बारे प्रमुखता के साथ विचार विमर्श किया था। जिसतों प्रभावित ढिंढोरे सूबो के लिए लाभदायक समझते उप -मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल ने एसोसिएशन के कुछ आधिकारियों के साथ गत सायं चण्डीगढ़ में मीटिंग का अयोजन किया और मैरिज पेलेस मकान मालिकों को राहत देने का फ़ैसला किया था।
धालीवाल ने डिप्टी सीएम के साथ हुई मीटिंग का ज़िक्र करते बताया कि उप -मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल ने फ़ैसला लेते हुए साल 2007 से पहले बने मैरिज पैलेसें पर लगते चेंज आफ लैड्ड यूजिज़ (सी.ऐल.यू.) चारजिज़ मुआफ होंगे। इसके अलावा सी.ऐल.यू. चारजिज़ के साथ ही वसूली जाती 1.14 लाख रुपए प्रति एकड़ की फिस भी पके तौर पर मुआफ कर दी गई।
धालीवाल ने यह भी बताया कि उप मुख्य मंत्री बादल ने उक्त फ़ैसले के साथ ही पंजाब प्रदूषण कंट्रोल को हुक्म जारी किये हैं कि मैरिज पैलेसें को’ग्रीन कैटागिरी’में शामिल किया जाये, ताकि इतना को 15 साल तक प्रदूषण मुक्त होने का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत न पड़े। इसके अलावा मैरिज पैलेसें को बिलडिंग बायलाज़्ज़ में छूट देते डिप्टी सीएम ने प्रदेश के पॉवर कॉम को कहा है कि मैरिज पेलेस उदियोग के लिए शैलरें वाले ही मापदंड अपनायें जाएँ, जिससे बिजली बिलों में भी राहत दी जा सके।
