ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐੱਨ. ਢੋਕੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ/ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਛੁਰੇ ਤਿਰਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਐੱਨ. ਢੋਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਊਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
