ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਬਜੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੰੰਭਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ,

0
1367

ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ/ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ-2012 ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਹੁੱਦਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ/ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 26722 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।