ग्वालियर। 30 सितम्बर (सीएनआई) नगर में अवैध कॉलौनियां बचाकर कॉर्लोनाइजर मौटी कमाई तो कर रहे हैं, मगर शासन को डायवर्सन के रूप मे दी जाने वाली राषि नहीं दे रहे हैं। जिससे लगभग 17 करोड़ की राषि कॉर्लोनाइजरों पर बकाया है। नगर निगम सीमा में बिना डायसर्वन शुल्क के 200 कॉलौनी लगभग 201 हेक्टेयर कृषि भूमि में बस चुकी हैं, इसी तरह 60 वार्डों में 228 कॉलौनी अवैध विकसित हुई हैं, जबकि 100 अवैध कॉलौनियों की बसाहट जारी है। राजस्व टीम की मिलीभगत से तथा पंजीयन विभाग की सांठगांठ से ये कॉलौनियां बसाई जाती हैं, सरकारी खजाने में न तो डायवर्सन शुल्क जमा रहा है और न कॉलौनी में रहने वालों को भविष्य में सुरक्षित रहने की गारंटी मिल पा रही है। कमिष्नर केके खरे से इस बावत पूछने पर पत्रकारों को बताया कि मैंने निर्देष दे दिये हैं। प्रगति रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ, जहां भी उदासीनता नजर आयेगी कार्यवाही करूंगा।
ग्वालियर। 30 सितम्बर (सीएनआई) नगर में अवैध कॉलौनियां बचाकर कॉर्लोनाइजर मौटी कमाई तो कर रहे हैं, मगर शासन को डायवर्सन के रूप मे दी जाने वाली राषि नहीं दे रहे हैं। जिससे लगभग 17 करोड़ की राषि कॉर्लोनाइजरों पर बकाया है। नगर निगम सीमा में बिना डायसर्वन शुल्क के 200 कॉलौनी लगभग 201 हेक्टेयर कृषि भूमि में बस चुकी हैं, इसी तरह 60 वार्डों में 228 कॉलौनी अवैध विकसित हुई हैं, जबकि 100 अवैध कॉलौनियों की बसाहट जारी है। राजस्व टीम की मिलीभगत से तथा पंजीयन विभाग की सांठगांठ से ये कॉलौनियां बसाई जाती हैं, सरकारी खजाने में न तो डायवर्सन शुल्क जमा रहा है और न कॉलौनी में रहने वालों को भविष्य में सुरक्षित रहने की गारंटी मिल पा रही है। कमिष्नर केके खरे से इस बावत पूछने पर पत्रकारों को बताया कि मैंने निर्देष दे दिये हैं। प्रगति रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ, जहां भी उदासीनता नजर आयेगी कार्यवाही करूंगा।
