वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद 14 मार्च को होने वाली बैठक में मोबाइल फोन के लिए जीएसटी का रेट बढ़ाकर 18 फीसदी करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इंडस्ट्री में बनी इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाली स्थिति दूर करने में इससे मदद मिलेगी. अभी मोबाइल फोन पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. जबकि इसमें लगने वाले कई पार्टों पर 18 फीसदी रेट से जीएसटी लगाया जाता है. इससे इनपुट पर लगने वाली ड्यूटी फिनिश्ड गुड्स के मुकाबले ज्यादा हो जाती है और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है. मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”मोबाइल फोन से जुड़ा इनवर्टेड ड्यूटी वाला मसला कई मौकों पर उठाया गया है. यह मुद्दा इस बार भी उठाया जा सकता है.”
