ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਅਕਤੂਬਰ- (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ) ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਇਸਪੈਕਟ ਮੁਕਤ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉ¤ਦਮੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਆਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ’ਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਦਾ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਫੈਕਰਟੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਦਤਾ, ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਜੀ. ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਨੀਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ.ਈ.ਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਅਕਤੂਬਰ- (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ) ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਇਸਪੈਕਟ ਮੁਕਤ’ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉ¤ਦਮੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਆਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ’ਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਦਾ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਮੁਆਇਨਾ, ਫੈਕਰਟੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਦਤਾ, ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਜੀ. ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ, ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਨੀਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ.ਈ.ਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ
