अशोकनगर। शनिवार को जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा के निर्देश पर हुआ। लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी शुक्ला, अपर कलेक्टर एसके सेवले तथा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अधिवक्ता संघ आरसी अग्रवाल, सचिव रामेश्वर भारद्वाज, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एके भाटिया, प्रथम सत्र न्यायाधीश विजय मालवीय, सीजेएम सैफी दाउदी, जूडिशियल मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमलेश मीणा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री चेतना पालीवॉल, जूडिशियल मजिस्ट्रेट नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप मुझाल्दा, कैलाश मिश्रा सहित न्यायालयीन स्टॉफ, अधिवक्तागण, विभागीय अधिकारी, पक्षकारगण उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शुक्ला ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों के आपसी समझौते के आधार पर त्वरित न्याय मिल जाता है। जिससे समय की बचत होती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के लंबित प्रकरणों पर सुनवाई की जाकर उनका निराकरण कराया जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य यही है कि लोगों को सुलभ न्याय मिल सके, उन्हें न्याय के लिए न्यायालयों के चक्कर न काटना पड़े। उन्होंने कहा कि अनेक विभागों के लंबित प्रकरणों एवं समझौते तथा मध्यस्थता संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण लोक अदालत में किये जाने का सुनहरा अवसर मिलता है। विवाद रहित एवं खुशहाल समाज की संकल्पना की दिशा में न्यायपालिका अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर प्रकरणों के निराकरण की सार्थक पहल करती है।
25 खण्डपीठों पर हुई हजारों मामलों की सुनवाई:
जिले में आपसी सहमती से मामले निपटाने के लिए 25 खण्डपीठ गठित की गई। जिनमें जिला मुख्यालय पर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों की 14 खंडपीठें एवं तहसील न्यायालय मुंगावली में 7 खंडपीठें, तहसील न्यायालय चंदेरी में 4 खण्डपीठें सुलभ न्याय के लिए गठित की गई। इन खण्डपीठों में न्यायालय अशोकनगर से सिविल एंव आपराधिक के राजीनामा योग्य प्रकरण 2395 एवं राजस्व न्यायालय 2047 प्रीलिटिग्रशेन प्रकरण जैसे बैंक प्रकरण 1021 एवं विद्युत प्रकरण 550, बीएसएनएल प्रकरण 1149, नगरपालिका प्रकरण 3878, कुल 10040 प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत मे निराकरण हेतु रखा गया। लोक अदालत 10.30 बजे से शुरू हुई जहां देर सांय तक मामलों में पक्षकार समझौते की तैयारी में लगे हुए थे।
अशोकनगर। शनिवार को जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा के निर्देश पर हुआ। लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी शुक्ला, अपर कलेक्टर एसके सेवले तथा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अधिवक्ता संघ आरसी अग्रवाल, सचिव रामेश्वर भारद्वाज, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एके भाटिया, प्रथम सत्र न्यायाधीश विजय मालवीय, सीजेएम सैफी दाउदी, जूडिशियल मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमलेश मीणा, जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री चेतना पालीवॉल, जूडिशियल मजिस्ट्रेट नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीप मुझाल्दा, कैलाश मिश्रा सहित न्यायालयीन स्टॉफ, अधिवक्तागण, विभागीय अधिकारी, पक्षकारगण उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शुक्ला ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों के आपसी समझौते के आधार पर त्वरित न्याय मिल जाता है। जिससे समय की बचत होती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के लंबित प्रकरणों पर सुनवाई की जाकर उनका निराकरण कराया जाता है। लोक अदालत का उद्देश्य यही है कि लोगों को सुलभ न्याय मिल सके, उन्हें न्याय के लिए न्यायालयों के चक्कर न काटना पड़े। उन्होंने कहा कि अनेक विभागों के लंबित प्रकरणों एवं समझौते तथा मध्यस्थता संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण लोक अदालत में किये जाने का सुनहरा अवसर मिलता है। विवाद रहित एवं खुशहाल समाज की संकल्पना की दिशा में न्यायपालिका अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर प्रकरणों के निराकरण की सार्थक पहल करती है।
25 खण्डपीठों पर हुई हजारों मामलों की सुनवाई:
जिले में आपसी सहमती से मामले निपटाने के लिए 25 खण्डपीठ गठित की गई। जिनमें जिला मुख्यालय पर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों की 14 खंडपीठें एवं तहसील न्यायालय मुंगावली में 7 खंडपीठें, तहसील न्यायालय चंदेरी में 4 खण्डपीठें सुलभ न्याय के लिए गठित की गई। इन खण्डपीठों में न्यायालय अशोकनगर से सिविल एंव आपराधिक के राजीनामा योग्य प्रकरण 2395 एवं राजस्व न्यायालय 2047 प्रीलिटिग्रशेन प्रकरण जैसे बैंक प्रकरण 1021 एवं विद्युत प्रकरण 550, बीएसएनएल प्रकरण 1149, नगरपालिका प्रकरण 3878, कुल 10040 प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत मे निराकरण हेतु रखा गया। लोक अदालत 10.30 बजे से शुरू हुई जहां देर सांय तक मामलों में पक्षकार समझौते की तैयारी में लगे हुए थे।
