ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਸੀ ਐਨ ਆਈ )-ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦਿਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਐੱਨ. ਆਈ. ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਝਗੜੇ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਕਰ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਊਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।
