ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਓੰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਆਰਟੀਆਈ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਬਰਨਾਲਾ।
ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੇਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ-ਕਮ-ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਜਰ ਆਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਂਨਾਂ ਅਜੇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ-
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਵਾਈ, ਕਰਿਆਨਾ, ਹੋਟਲਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਟੀਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 266 ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 01/04/2013 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30/04/2015 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 53039/-ਰੁਪਏ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਚਾਰਜ਼ ਪਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ-
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐੰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006-11 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਫਿਸਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਾਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਪਾਰੀ-
ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਓੰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੇਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੇਂਟ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
-ਅਪੂਰਵ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਜ਼ਿਲਾ ਹਲਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ-
ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਈ.ਮੇਲ. ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
-ਡਾ. ਨਵਜੋਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
